Monday, August 6, 2012

आगामी लोकसभा चुनाव पर विजय सांघवी का विश्लेषण

आगामी लोकसभा चुनाव पर विजय सांघवी का विश्लेषण
कल जब आडवाणी ने अपने ब्लायग पर लिखा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में 100 सीटों पर सिमटने जा रही है और आगामी प्रधानमंत्री न कांग्रेस और न ही भाजपा का बनने जा रहा है तो एकाएक मुझे बीते माह विजय सांघवी के निवास पर उनसे हुई बातचीत याद आ गई जिसमें उन्होंाने ऐसा ही कहा था। इस मुलाकात में उन्होंीने कहा था कि वह इसपर लेख भी लिखने वाले हैं। इस मुलाकात के कुछ ही समय बाद उन्होंऐने यह लेख मुझे मेल कर दिए जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। यह लेख 26 जुलाई को लिखा गया था, जोकि दो भागों में है। पहले भाग में यह विश्ले षण किया गया है कि कैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा 100 सीटों के भीतर सिमटने जा रहे हैं। जबकि दूसरे में उन नेताओं पर टिप्णीश की गई है जिनके दल उभार पा सकते हैं और क्योंस। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेबषक विजय सांघवी ने अपने इन दोनों ही लेखों में इस बात पर खासतौर से प्रकाश डाला है कि आने वाले समय में दल चाहे कोई हो लेकिन प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई ओबीसी अथवा दलित वर्ग का नेता ही होगा। इसके लिए उन्होंाने अपने तर्क भी दिए हैं जो कि वाजिब ही लगते हैं। My Perspective-1 -Vijay Sanghvi Since the outcome of the assembly elections in three states last March, I have been posed in every encounter with industrialists, academicians, intellectuals and prominent citizens, only a single question what will emerge from the next election to the Lok Sabha. They question is paraphrased in different words but it essentially expressed the deep concern about the future of politics. Most of them came to conclusion that the two large parties that held reins of power for the last six decades at the centre would not be in a position to call shots after the next election. They could clearly visualize emergence of unknown political forces through regional parties to control the situation. The urban and educated middle class are unable to fathom how they would move in national politics and what would be their economic stance. Many opinion polls since the beginning of the year have predicted that two major parties may not reach jointly a figure of even two hundred in the 17th Lok Sabha. They hold at present 343 seats and others have 200 seats. After the next election, strength between the two major parties and the others may be reversed because both the main parties show signs of ageing and having lost their verve due to various ailments afflicting their main organizations. In fact both have no organization live and capable of meeting the new challenges posed by the fast changing society. In fact the Congress has not allowed growth of strong leaders at its state level units and the Bharatiya Janata Party is troubled with growing strong leadership at its state units’ level. Both show signs of a sense of insecurity at the top level for both visualize a challenge to the high command from the strong leadership at the state levels. Both have not understood the basic tenet of the management and organization that loyalty is a sentiment that emerges from love and affection and cannot be gotten through restraint. Love needs confidence and surrender from both sides. Indira Gandhi had weeded out not only from her proximity but also from her party structure at various levels men and women who stood their grounds on their ability to inspire and carry people along with them. Their tenures in offices were subjected to her pleasure only. Such units cannot deliver results. But she did not care for she believed that she could directly reach people after people had installed her on a high pedestal of politics. Her massive mandate in the March 1971 was, she presumed, on basis of her personal charisma and not on basis of new idea that he put aflame imagination of masses. As she failed to deliver her electoral promises, people brought her down six years later because she had pulled them out of the abyss of fatalism and given them realization that they held power of change with a ballot paper in their hand. Her practice of organization was carried forward by her successors who had neither charisma nor the ability to present a new idea. Another false belief was that people could be won over by throwing few crumbs at them. The Congress had refrained from pandering to caste appeals that is till the assembly election in Uttar Pradesh last March. The Congress selected nominees on the basis of caste considerations. The party believed that it would win 80 plus seats. It ended increasing only six seats over the previous number because the Congress leaders, mostly urban oriented and educated carried a misconception that caste consideration, money power and muscle power contributed largely to making of a political mind of voters. They were grossly mistaken was amply proved by the final count. Without realizing that even poor had changed their mentality, they evolved their programme and strategy. Poor are no more yearning for bread for two times. They crave for empowerment that would help them to limp out of their abyss of poverty. They want dignity of life that charity deprives. More than twenty thousand landless workers left their secure jobs in Punjab to return to their home villages in Uttar Pradesh before the assembly election because their children were promised a small computer. Even for landless workers, education was important factor and computer was the key to economic prosperity of their children. They took plunge into uncertainty of employment in their home village. This transition to modernity among even illiterates were not noticed by the Congress leaders because the Congress has disbanded the two way communication method, a basic need for a proper functioning of any political group. The party cadre could not inform the top of the basic change as they had no access to the top. Advisors to the leader were unaware of the changing ground reality. Thus coterie that framed strategies worked in dark. BJP leadership suffers from the additional disadvantage as it kept on shifting its identity from election to election. It was launched as a secular political force in 1980. He shifted to the communal approach in 1989 after dismal electoral performance for nine years. It became a rabid communal party in 1991 and 1996 but after a six year stint, realized that it could not win a clear majority unless it won a large chunk of the Muslim votes. Hence it shifted once again the secular stance offering Muslims more than the Congress had offered in 2004 in its Vision Document. Hence voters do not know what is true identity of the party. The leadership was equally blind to emergence of new aroused political forces unleashed by the recent prosperity released by the Green Revolution. Money was flowing towards rural areas due to increased agricultural productivity and also improved returns from the land associated vocations. The benefit accrued mostly to intermediate castes known as Other Backward Classes that remained for decades deprived of social, economic and educational advancements of the urban middle class. They could see benefits flowing from a share in power. The two main parties did not open their leadership structures to provide them adequate representation. The firm belief that political power leads to empowerment forced them to launch their own political outfits since 1990. On the basis of their numerical strength, they captured power in two major states in north India, Uttar Pradesh and Bihar. Both the main parties were relegated to third and fourth positions in the state. The regional parties rule the roost. The regional parties were splinter groups of the Janata Party that had emerged in 1977. It was essentially an outfit of the rural leaders whose addresses were village post office. The BJP did not follow a different course from the Congress in every respect. Even though powerful leaders of the OBCs had delivered the party strength in various states, they were not given a decisive position in the party high command. Neither party could name a single strong leader from outside the urban middle class in their leadership structure. They could not see that the regional party was, in the eyes of poor and deprived classes, a symbol of their empowerment. They would be satisfied no more with promises of cheap food and the state charity that was other name of the rural employment guarantee scheme. On the contrary it takes away dignity of lie. Poor want to be treated as dignified humans. Thus key is now held by the aroused new political class. The regional parties hold sway in 15 states with 437 seats in the Lok Sabha. More are on the way of emergence if the conflicts between the BJP high command and its regional leaders in three states are any indication. The Congress cannot hope to get even six seats in Andhra Pradesh where it was delivered 33 by the strong regional leader Y Raj Shekhar Reddy. The NCP in Maharashtra is preparing way to part with the Congress. The Congress now rules in seven states with its majority and in two states it is leading a coalition. The BJP rule with its majority is confined to six states and it is a junior partner in three states. Every one questions their ability to hold to power in these states for a long. Hence the baton will pass into hands of regional partiers whose national qualifications in terms of their social, political and economic stances and their international understanding are unknown. That is the cause of deep concerns to leading citizens. My Perspective-2 -Vijay Sanghvi The major worry of many in higher circles is about future shape of politics in case two national parties end up in a dead ally from where they can no more call shots. India has passed through similar uncertainty in 1996 when Atal Behari Vajpayee was forced to resign due to his inability to stay in power on basis of a proved majority. The fine-tuned brain of Harkishen Singh Surjeet exploited the prevailing dislikes for and desire to keep out the BJP to cobble up a ramshackle majority to install an unknown character as the head of the government. The Congress strength had then helped it. The battle is now between the deprived classes of rural areas against the educated urban class of two main parties. New combination that would emerge would not desire to depend on the main parties as it would mean dependence on the educated urban class to prop up in power seat. That makes the choice of the new combination and its leading light even more difficult. In addition the leaders who are riding on the wave of the aroused deprived classes have large ego and small empires of their own to make adjustments and acceptance of others as even equals. That ego will stand in way of formation of a stable alternate combination to the two main parties. In Uttar Pradesh, Mulayam Singh of Samajwadi Party and Mayavati of Bahujan Samaj party emerged as tall state leaders as two together bagged nearly 75 per cent of seats in the state assembly and obtained 56 per cent of votes in consecutive elections to say that it was not a freak performance. The two main parties managed only 20 per cent of seats in both the elections. Two new tall leaders suffer from personal animus between them to make cohesion impossible. Yet both cannot be ignorted by the potential combination. Nitish Kumar has ensured ejection of upper castes from power corridors in Bihar by winning 75 per cent of seats in the 2010 assembly polls. He delivered a better strike rate to his main ally Bharatiya Janata Party even while keeping its communal baggage out of the state during the polls. By breaking away from the BJP in the presidential election, he proved his independence in both his approach and his options. It does not mean he would move closer to the UPA. It merely demands that he also be counted for the potential combination. Mamta Bannerji did not depend on OBCs for her grand victory as there are no intermediate castes in the Bengal society. But the deprived classes exist in larger numbers including among the Muslims as thirty years of the left regime had not improved their life conditions. She would over due to their disenchantment with the left. She had the Congress in tow but does not need it any more for she has her requisite majority to sustain. She has 29 members in the present house and the left may not be able to prevent her increasing numbers in the next election. Without her, the Congress cannot hope to get same number of six in the new House. But she is maverick character and no one can depend on or even endure her frequently changing moods. Navin Patnaik broke away from the BJP because he decided to strengthen his grip over the large tribal population, with majority of the different denomination after the BJP had had a hand in persecution of the Christian Adivasi populous in his state. He has won two terms and seems he would manage one more term as the main opponent the Congress has not been able to stand on its feet in the state. Comparatively he is of a mild nature and a reserved character with no ambitions to play a piotal role in the national politics. Jaylalithaa has proved that another faction of the OBC movement DMK is no match to her strength and her political ability. The old age and ailing conditions make Karunanidhi ineffective to meet her challenge and Azhagiri, Stalin, two sons of Karunanidhi cannot overpower Jaya politics in the state. She is independent minded and ruthless character though she has friends outside the state and would be willing to play a secondary role as long as she is left to deal with her state in the manner she desired. Narendra Modi is highly ambitious character who dominates the political structure based not on traditional vote bank of the BJP but his own vote bank among the OBCs. His ambitions do not give him aversion to fighting the mentor Sangh Parivar. The BJP high command is insignificant for him to take on. His dictatorial nature makes cooperation with him uncertain. He cannot be contained by any discipline or any superior authority. He desperate to erase the stamp of his communal approach as reflected in the communal carnage in his state ten years earlier. He has maintained communal harmony in the state with iron hand rule for ten years. His desperation is reflected in his granting to pose for interview with a man who was known spokesman of Mulayam Singh and his demand for changes in electoral laws for more stringent punishment for communal approach in election campaigns. Sharad Pawar is an astute politician with ability to read future course of politics. He is wise enough to read the end of tunnel for the Congress and impossibility of return of UPA. Hence his future is in breaking away from the Congress. His last ultimatum to the Congress president Sonia Gandhi for improved treatment of his party is indication of his mental preparation for breaking away. The question is whether he would sit outside power but in UPA till the next election or go in for formation of the coalition government in the state with Shiva Sena and the breakaway group of 40 Congress legislators waiting for the eventual change over. They know his ability to reach safe and firm grounds when ship begins to sink. Jaganmohan Reddy has made grounds too hot for the Congress to stand on its own in both regions of Andhra Pradesh. He displayed his grounds in the by-elections to 18 assembly segments in March 2012. He does not depend on OBC support but he would be a strong regional leader who would want to wallow in his power to make his mint with builder lobby standing by him. His ambitions are limited to building his personal empire through use of power. Thus ten major states with nearly 400 seats have come under influence of the new politics where the deprived class dominates with its numerical superiority. That is certain but who will lead the combination and what shape with who will be in and who would prefer to stay out is a difficult question to answer immediately. But developments in the next six months would provide an indication to it.

Thursday, February 16, 2012

नए खतरे की ओर कदम

राजधानी दिल्ली में इजराइली दूतावास की कार पर हमला कई मायनों में भारत के लिए एक नए खतरे की ओर संकेत करता है। चिंता की सर्वाधिक बात यह नहीं है कि इसमें इजराइली दूतावास को निशाना बनाया गया, बल्कि यह है कि इस हमले को प्रधानमंत्री निवास के बेहद करीब अंजाम दिया गया और हमलावरों को पकड़ा नहीं जा सका। चिंता की बात यह भी है कि इसने एक बार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों की नाकामी को उजागर करने का काम किया है। हमले के तीसरे दिन तक भारत के गृहमंत्री यह बताने में असमर्थ रहे कि हमले को किस आतंकी गुट ने अंजाम दिया है। गृह सचिव आरके सिंह ने कहा है कि हमले में किसी देश का हाथ होने के संकेत नहीं हैं। पर इजराइल ने खुलेतौर पर अगर ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो जाहिर है कि उसके पास इसके पुख्ता सबूत भी होंगे। अभी तक भारतीय सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों का ध्यान पाकिस्तान और उसकी धरती से संचालित होने वाले आतंकी गुटों पर ही रहा है। ऐसे में हिजबुल्ला की उपस्थिति उनके लिए आने वाले समय में एक नया सिरदर्द साबित हो सकती है। काबिलेगौर है कि हिज्बुल नेता इमाद मुगनैय्या की मौत के बाद से ही विभिन्न देशों में इजराइली दूतावासों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी गई थी। दिल्ली में हमले का एक खास संदेश है और इसमें छिपे निहितार्थ को समझना चाहिए। ताजा हमले से यह संकेत साफतौर पर मिलते हैं कि हमलावर काफी समय से दिल्ली में थे और उन्हें स्थानीय सहायता भी मिल रही थी। इस हमले ने भारत के ईरान और इजराइल के साथ संबंधों पर भी असर डाला है। लिहाजा इसे साधारण हमला नहीं माना जाना चाहिए। भारत के ईरान के साथ बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, जिसका इस हमले में नाम लिया जा रहा है। वाजपेयी सरकार के समय से हमने इजराइल के साथ संबंधों को नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया। एक हमारे लिए कच्चे तेल में मददगार और चावल का बड़ा आयातक है तो दूसरा हमारी सामरिक जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है। इस लिहाज से दोनों ही देश हमारे लिए अहम हैं और हमें दोनों के बीच तालमेल बनाकर चलना है। तेल के मामले में अकेले ईरान भारत की 12 फीसदी जरूरतों को पूरा करता है। यह मसला इसलिए भी अधिक संवेदनशील है क्योंकि इसमें अमरीकी हित भी जुडेÞ हुए हैं। सरकारी एजेंसियों को भविष्य में इस बात से जूझना होगा कि कहीं हमारी धरती दो बाहरी देशों की रणभूमि में तब्दील न हो जाए और ख्वामखाह हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध दांव पर न लग जाएं। यह तो तय है कि इस हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा और मोसाद बदले की काररवाई जरूर करेगा। हमले में जिस प्रकार के स्टिकर बम का प्रयोग बताया जा रहा है, वह इशारा करता है कि आने वाले समय में हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नए तरह के खतरों से जोर आजमाइश करनी होगी। यह एक नई शुरुआत है जिसके खतरे कहीं अधिक व्यापक होंगे। जाहिर है, इस हमले के बाद जहां एक ओर हमें राजनयिक मोर्चे पर जूझना होगा तो वहीं दूसरी ओर हमें अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूृत बनाना होगा।

Monday, February 13, 2012

निर्णायक पर नियंता नहीं

कभी डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, ‘सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ’। सौ में साठ का यह गणित पिछड़ा वर्ग आज तक नहीं भिड़ा सका है। आरक्षण ने पिछड़ों और दलितों को राजनीतिक सहभागिता की डुगडुगी तो जरूर थमा दी लेकिन उनकी आर्थिक समानता का जरिया नहीं बन सका।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दलित, पिछड़े और मुस्लिम निर्णायक तो हैं, पर नियंता नहीं। निर्णायक भी इतने कि एक साथ आ जाएं तो अपने दम पर बहुमत की सरकार बना लें। इनमें मुस्लिम राज्य की सवा सौ सीटों पर सीधे प्रभाव रखते हैं। इनके मतों की संख्या 18-20 फीसदी है। लेकिन इनकी अपनी समस्या यह है कि यह खुद कई जातियों में विभाजित हैं। दलितों की संख्या 22 फीसदी के करीब है, जो जब चाहें डेढ़ सौ सीटें पा जाएं। पिछड़ों की संख्या इनसे थोड़ा अधिक ही है।
अगर एकजुटता की बात करें तो इन तबकों की तीन ही जातियां हैं, जो एकतरफा वोटिंग करती हैं। एक तो दलितों की एक जाति है, जिनका लगाव मायावती के साथ है। इस चुनाव में भी (राहुल की तमाम कलाबाजियों के बावजूद) उसके टूटने का कोई कारण दूर तक नहीं दिखता। प्रदेश में इनकी संख्या 15 फीसदी के करीब है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं जो हर बार की तरह इस बार भी मुलायम सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अकेले यादव राज्य की सौ सीटों को प्रभावित करने की कूबत रखते हैं। दो दर्जन जिले ऐसे हैं, जहां यादवों का मत प्रतिशत 10-20 फीसदी है। तीसरे नंबर पर जाटों का है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर दखल रखते हैं। इस क्षेत्र की 45 सीटों पर जीत-हार तय करने में इनकी निर्णायक भूमिका है। बीते कुछ समय से लोध-कुर्मियों की चर्चा भी खूब हो रही है। बाबूसिंह कुशवाहा की भाजपा में वापसी इनके वोटबैंक को लूटने के मकसद से ही की गई तो वहीं राहुल कुर्मियों को रिझाने के लिए बेनी बाबू को बगलगीर किए हुए हैं। कुर्मियों की आबादी दलितों से कुछ ही कम है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट लोध बहुल मानी जाती हैं, जबकि लोकसभा की 11 सीटों पर लोधों की संख्या 10-35 प्रतिशत तक है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ वैसे-वैसे दलित, मुस्लिम और पिछड़े इस राज्य की राजनीति का केंद्र बनते चले गए। बीते दो दशकों में जितना यह राज्य बदला है, उतनी ही राजनीतिक दलों की हैसियत भी। वैसे तो कांग्रेस के लिए उस दौर में भी दलित, मुस्लिम के अलावा सवर्ण कहे जाने वाले ब्राह्मण भी एक वोटबैंक की तरह ही थे, जिसे कालांतर में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का जामा पहना राज्य की सत्ता हासिल की। लेकिन कांग्रेस ने उस दौर में इस वोटबैंक का उस तरह कभी सौदा नहीं किया था जैसा कि बाद के दौर में देखने को मिलता है। यह दीगर बात है कि सौदा नहीं कर के भी कांग्रेस ने इन तबकों को वैसा कुछ नहीं दिया जिसकी उम्मीद उससे की जा सकती थी। शायद कांग्रेस को इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। कई मामलों में ब्राह्मणों को इसका एक अपवाद कहा जा सकता है। दरअसल कांग्रेस ने इन तबकों को अंग्रेजी की कहावत ‘टेकन फॉर ग्रांटिड’ की तरह लिया। वक्त के साथ राजनीतिक दलों का मिजाज बदला तो इन तबकों के वोटरों का भी। कुकुरमुत्तों की तरह इनके झंडाबरदार भी पैदा हो गए। मंडल-कमंडल की राजनीति का इसमें एक बड़ा योगदान रहा। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता जैसे जुमले हवा में तैरने लगे। इस दौर की पीढ़ी के नौजवानों ने राजनीति में सहभागिता का सपना देखना शुरू कर दिया। आरक्षण एक हथियार बन गया। जो इन तबकों के झंडाबरदार बने वह खुद तो रोजी-रोटी की मशक्कत की दौड़ से बाहर हो गए लेकिन बाकी के 90-95 फीसदी आज भी इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। मौजूदा चुनाव में यह दौड़ अपनी मंजिल पा लेगी इसके आसार दूर तक नहीं दिखते।

विकल्पहीनता बनाम अन्ना हजारे

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले तक न केवल इन राज्यों बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार का मसला पूरे शबाब पर था। अन्ना आंदोलन से जो ‘ज्वार’ उठा वह इन पांच में से चार राज्यों के चुनाव संपन्न होते-होते कैसे ‘भाटे’ में बदल गया, यह खुद अन्ना भी नहीं समझ सके होंगे। मणिपुर और गोवा जैसे बहुत छोटे राज्यों की बात न भी करें तो पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव के ऐन पहले तक भ्रष्टाचार एक बड़ा, निर्णायक और सत्ता की पलटफेर कर सकने में सक्षम माना जाने वाला मसला था। लेकिन मतदान के वक्त तक वहां दूसरे ही मसले छाए रहे। जिस भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना और उनकी टीम ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई थी वह खुद इसमें उलझकर रह गई। नतीजा इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में जूझने की बजाए आगे आकर मोर्चा लेती दिखाई दी।
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों के साथ-साथ एक गैर राजनीतिक चेहरे की साख भी दांव पर लगी है। एक ऐसे चेहरे की जिसने देश की जनता को एक भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का सपना दिखाया था। यह चेहरा है अन्ना हजारे का। मौजूदा विधानसभा चुनाव केंद्र की राजनीति के लिए सेमीफाइनल या निर्णायक साबित हों न हों लेकिन यह चुनाव यह जरूर साबित कर देंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ेगी कि नहीं। आगे बढ़ेगी तो उसकी दिशा और राजनीतिक मायने क्या होंगे। अभी तक के रुझान तो इस लड़ाई के दम तोड़ने की कहानी ही कहते दीख रहे हैं। यह रुझान भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई बेहतर संकेत तो नहीं ही कहे जा सकते।
दरअसल अन्ना और उनकी टीम की इस अघोषित कही जा सकने वाली हार का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक विकल्पहीनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव के लिए राजनीतिक विकल्प अनिवार्य और पहली शर्त हुआ करता है। यह बात गांधी के शिष्य अन्ना बखूबी जानते होंगे। लेकिन राजधानी के जंतर मंतर पर शुरू किए गए आंदोलन के बाद अन्ना इस आंदोलन में ऐसे उलझे कि उन्हें इस ओर सोचने का समय ही नहीं मिला। अन्ना ईमानदार लोगों को वोट देने की अपील देश की जनता से बार-बार करते दिखे लेकिन खुद उन्होंने ऐसे लोगों को तलाश कर देश की जनता के सामने लाने का कोई प्रयास नहीं किया। न ही उनकी टीम के किसी सदस्य ने लोकतंत्र के चुनावी यज्ञ में आहुति देने का साहस दिखाया। ऐसे में लोगों के मन में संशय का उभरना लाजिमी था। यदि अन्ना राजनीतिक विकल्पहीनता का शिकार न होते तो खासतौर से पंजाब में चुनावी परिणाम बेहद निर्णायक हो सकते थे। वहां अन्ना और उनकी टीम ने विकल्प के होते हुए भी इसे खुलकर स्वीकार करने का साहस नहीं दिखाया।
उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी बाकी हैं। यह कहना बेमानी होगा कि इस सूबे के विधानसभा चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार के चुनाव अन्ना की साख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मामले में जरूर निर्णायक साबित हो सकते हैं। गांधी और जेपी यदि अपनी लड़ाई में सफल हो सके तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा रचा गया राजनीतिक विकल्प का ताना-बाना रहा। गांधी ने कांग्रेस को आजादी के संग्राम में हथियार बनाया तो जेपी ने जनता पार्टी को आगे किया। यह दोनों विभूतियां खुद भले अन्ना की तरह सक्रिय राजनीति में नहीं उतरीं लेकिन अंतत: उनका हथियार राजनीतिक दल ही बने। अन्ना को भी इस पर विचार करना होगा। यह तो तय है कि यदि बदलाव का कोई रास्ता निकालेगा तो वह इसी राह से होकर निकलेगा।

भय का माहौल बनाते प्रलोभन

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने अपने-अपने चुनावी घोषणापत्रों में किए वादों को लेकर न केवल इन राज्यों बल्कि समूचे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जीतने पर लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट कनेक्शन, किसानों को भविष्य निधि आदि के वादे किसी भी आम मतदाता को लुभाने के लिए काफी हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घोषणाएं पहली बार किसी राजनीतिक दल के घोषणापत्र में शुमार की गई हैं। इसके पहले भी कई राज्यों में राजनीतिक दलों ने राजसत्ता हासिल करने और राजनीतिक स्वार्थसिद्धी के लिए चुनावी घोषणापत्रों को हथियार बनाया है।
हालांकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जरूर कुछ अचरज पैदा करता है। मुलायम हाल तक अंगे्रजी भाषा और कंप्यूटर का विरोध करते रहे हैं। उनका मानना रहा है कि कंप्यूटर ने लोगों से उनका रोजी-रोजगार छीन लिया है। यह अलग है कि उन्होंने खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलवाई और उन सभी साधनों से संपन्न कराया जिनका विरोध वह पानी पी-पी कर करते रहे।
बहरहाल चुनाव के समय इस प्रकार के वादे अब आम होते जा रहे हैं। कहीं राजनेता मंगलसूत्र के लिए मुफ्त में सोना देने की घोषणा करते हैं तो कहीं मामूली दरों पर रंगीन टीवी, चावल, गेहूं देने जैसे प्रलोभन देते हैं। कहीं कर्जमाफी का वादा होता है तो कहीं बिजली-पानी मुफ्त में देने का। इन तमाम वादों के बावजूद देश में न तो भुखमरी और कुपोषण के आंकड़ों में कमी आई और न ही बेरोजगारी में। एक ऐसे दौर में जब महंगाई आसमान छू रही हो, बेरोजगारी और कर्ज से आजिज आकर देश के किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हों, ऐसी घोषणाएं राहत देने की बजाए भय ही पैदा करती हैं।
एक दौर था जब राजनीतिक दल भावी योजनाओं और नीतियों के बल पर चुनाव के मैदान में उतरते थे। चुनावी घोषणापत्रों में लोकलुभावन वादों की शुरुआत तमिलनाडु से एमजी रामचंद्रन ने 80 के दशक से की जब उन्होंने मिड डे मील देने जैसे कुछ और वादे जनता से किए। इसके बाद तो यह एक चलन ही बन गया।
मौजूदा समय में देश के अधिकांश राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हैं। उत्तर प्रदेश को तो छोड़ ही दें, कभी समृद्ध रहे पंजाब की माली हालत भी पतली हो रही है। दोनों ही राज्य कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ समय पूर्व हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐसे कई वादे जनता से किए थे। लेकिन पहले से कर्ज के बोझ तले डूबे इस राज्य में अब उन्हें अपने वादों को पूरा करना तो दूर रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी केंद्र से गुहार लगानी पड़ रही है।
राजनीतिक दलों के इस प्रकार के वादों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें चुनाव सुधार के अगले एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को खुद पहल करके इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे वादों के जरिए मतदाताओं की लूट पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही यह तय किया जा सके कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के नाम पर ऐसे बीमार ओर बेतुके वादे-आश्वासन न किए जा सकें, जो प्रलोभन के दायरे में आते हों और जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता हो। क्या चुनाव आयोग ऐसी पहल लोकसभा चुनावों तक कर पाएगा?

दूषित प्रणालियों से मिल रही चुनौतियां

भारतीय गणतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब। थल सेना प्रमुख अपने ही मंत्रालय के खिलाफ एक निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। मामला थल सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह की आयु का है। चूंकि यह मसला सैन्य इतिहास से जुड़ा है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। दरअसल जनरल वीके सिंह अपनी जन्म तिथि 10 मई 1951 को आधार बनाकर दस माह का अतिरिक्त कार्यकाल चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील मान ली तो यह दस माह का कार्यकाल उन्हें मिल भी जाएगा। पर सेना के रिकार्ड के अनुसार अगर उनकी जन्म तिथि 31 मई 1950 ही रह जाती है तो वे इसी साल 31 मई को रिटायर हो जाएंगे। दरअसल इस मसले के कोर्ट में पहुंचने से सेना में थल सेना प्रमुख के उत्तराधिकार का मसला उलझ गया है। अगर जनरल वीके सिंह की अपील सुप्रीम कोर्ट ने मान ली तो उनके अवकाश के बाद उत्तरी कमान प्रमुख केटी पार्णिक सेना प्रमुख होंगे। दूसरी तरफ अगर उनकी अपील खारिज हो गई तो पूर्वी कमान के प्रमुख ले.जनरल विक्रम सिंह नए सेना प्रमुख होंगे। वैसे परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अगर वीके सिंह दो महीना पहले त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसे में पश्चिमी कमान के प्रमुख ले जनरल एसआर घोष भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। वैसे घोष भी जनरल वीके सिंह के साथ ही 31 मई को रिटायर होने वाले हैं। पर अगर उन्हें अवसर मिल गया तो उन्हें दो साल का स्वाभाविक सेवा विस्तार भी मिल जाएगा। ये सारे ऐसे मसले हैं जिनसे मामला उलझता भी है और संवेदनशील भी हो जाता है। पांच राज्यों में हो रहे चुनाव भी इस मसले को और हवा दे रहे हैं क्योंकि पंजाब, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है और केंद्र सरकार इस मसले को तूल नहीं देना चाहती है। सरकार देख रही है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है?
सवाल पैदा होता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्यों? थल सेना प्रमुख को अपनी आयु की दो तिथियों से रू -ब-रू क्यों होना पड़ा? यहीं मामला ब्यूरोक्रेसी का आ जाता है। सेना और ब्यूरोक्रेसी का विवाद कोई नया नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपनी पकड़ सेना पर ढीली नहीं करना चाहती। तभी तो थल सेनाध्यक्ष को सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बीते दिनों ऐसे अवसर कई बार सामने आए हैं जब लगा है कि सेना तिलमिला रही है और ब्यूरोक्रेसी उसकी नकेल कसे हुए है। सेना के भीतर घपलों और घोटालों का जो तंत्र फैला हुआ है, उसके तार गहराई से ब्यूरोक्रेसी से भी जुड़ते हैं और ब्यूरोक्रेसी जनरल वीके सिंह सरीखे लोगों के खिलाफ खड़ी भी हो जाती है जो सेना से जुड़े घपले-घोटालों की पड़ताल में शरीक होते हैं। ऐसे में सेना का मनोबल कमजोर होता है। उस पर कई तरह के आंतरिक दबाव रहते ही हैं, ब्यूरोक्रेसी का दबाव उसके लिए तनाव के अधिक कारण पैदा करता है। इसलिए यह मसला अब सम्मान का अधिक हो गया है, रूटीन रिटायरमेंट का कम रह गया है।
मामला भीतर ही सुलझा लिया जाता तो अच्छा था पर अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत तो हो ही गई है। ऐसे में जीत जिसकी भी हो हार सेना के मनोबल की ही होगी और ब्यूरोक्रेसी अपनी खीसें निपोरता दिखेगा। जनरल वीके सिंह की मैट्रिक की जन्मतिथि और संघ लोक सेवा आयोग के प्रमाण पत्र की जन्मतिथि का अंतर हमारी शिक्षा प्रणालियों और सेवा नियुक्ति प्रणालियो में व्याप्त खामियों की तरफ भी इशारा करता है। मसला एक है पर इसके संकेत अनेक हैं जो हमें अपनी दूषित प्रणालियों को दुरूस्त करने की चुनौती देते हैं।

राजनीतिक क्षरण का नया दौर

देश आजकल एक साथ दो तरह की लड़ाइयों का साक्षी बन रहा है। पांच राज्यों के चुनाव में जहां राजनीतिक दल एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में खम ठोंकते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं केंद्र की संप्रग सरकार में सहयोगी तृणमूल की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ दो-दो हाथ करती दिख रही हैं। दोनों ही लड़ाइयां राजनीति की एक ऐसी तसवीर गढ़ रही हैं, जो लोकतंत्र के क्षरण में अहम योगदान का कारण बन रही हैं। कांग्रेस और ममता के बीच जो नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, वह न तो आश्चर्यजनक हैं और न ही अप्रत्याशित। ममता का अक्खड़ अतीत जानने वाले यह बात बखूबी जानते हैं। वाजपेई के बाद मनमोहन एक तरह से ममता का दूसरा शिकार हैं। ममता जितनी मुखर हैं, उतनी कांग्रेस नहीं हो सकी है और इसके कारण भी हैं। पहले ही कई मामलों में उलझी कांग्रेस पांच राज्यों के चुनाव के बीच कोई और नया मोर्चा खोलना नहीं चाहती। दूसरे, फिलवक्त कांग्रेस को ममता की जरूरत भी है। भारत में गठबंधन सरकारों के लिए अपने सहयोगी दलों को साधना एक भारी मशक्कत का काम रहा है। भारत में गठबंधन का वह मतलब नहीं है, जो लैटिन अमरीका के देशों में है। यहां गठबंधन का मतलब ही अप्रत्यक्ष समझौता होता है।
ममता ने अपने तेवर दिखाने की शुरुआत तो उसी समय कर दी थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश के दौरे पर जाने से इंकार कर दिया था। इसके अलावा लोकपाल और पेट्रो उत्पादों के दाम में वृद्धि के मामले में ममता ने केंद्र सरकार को सांसत में डालने का काम किया। कांग्रेस पर यह पुराना आरोप है कि वह अहम मसलों पर अपने सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लेती। ममता का भी कुछ ऐसा ही कहना है। लेकिन जिस प्रकार तृणमूल ने मणिपुर और उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है, उससे तो ममता का अक्खड़पन ही झलकता है। तृणमूल संप्रग की एक मजबूत सहयोगी है। लेकिन कांग्रेस यह बात बखूबी समझ चुकी है कि ममता के सहारे अब आगे की राह आसानी से पार नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में ममता का लहजा और कड़ा हो सकता है। कांग्रेस गठबंधन धर्म की कसौटी पर खरा उतरने के लिए एक सीमा तक ही आगे बढ़ सकती है, जबकि ममता के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है। ममता ने खुले तौर पर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा भी दिया है। लेकिन कांग्रेस पांच राज्यों के परिणामों का इंतजार कर रही है। यह चुनाव काफी हद तक केंद्र को भी प्रभावित करेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसी बात के मद्देनजर अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी हैं। पर इससे यह संकेत तो चला ही गया कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में
समर्थ नहीं है।
उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा सामने आया है। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने केंद्र सरकार के खिलाफ बाबा रामदेव के अनशन के समय से जो अभियान छेड़ा था और जिसने अन्ना के आंदोलन में नई रफ्तार पकड़ी थी। उत्तर प्रदेश में उस पर एकाएक ब्रेक लग गया है। कुशवाहा मामले ने यह साफ कर दिया है कि बाकी राजनीतिक दलों से चाल, चरित्र और चेहरे के नाम पर अपने को अलग जताने वाली भाजपा कई मामलों में उनसे भी आगे है। कुशवाहा को पार्टी में शामिल करके भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने हथियार को खुद कुंद कर दिया है। राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को दांव पर लगाया है, वह आने वाले समय में देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इस चुनाव ने उत्तर प्र्रदेश को बिहार के रास्ते पर ले जाने के राजनेताओं के इरादों की एक झलक तो दिखा ही दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव ने बेशर्म राजनीति के एक नए दौर को जन्म दिया है।
एक ऐसे दौर में जब दुनियाभर में आर्थिक मंदी की वापसी की आशंका जताई जा रही हो, ऐसी राजनीतिक चालबाजियां देश के आर्थिक एवं राजनीतिक मोर्चे पर घातक साबित हो सकती हैं।

नया साल नई चुनौतियां

नया साल राजनीतिक संक्रमण से उपजे गहरे जख्म के साथ शुरू हो रहा है। मौजूदा पीढ़ी इस जख्म की टीस को अपने सीने में दफन कर लेगी अथवा आने वाली पीढ़ियों को सौगात के तौर पर देकर जाएगी यह आने वाला वक्त तय करेगा। सही मायने में इस साल ने अन्ना के आंदोलन और लोकपाल बिल के बहाने इस देश की जनता को राजनीतिक सबक सीखने का अवसर प्रदान किया है। जनांदोलनों को लेकर राजनीतिक दलों का रवैया सामने आ गया है। राजनीति के अलावा आर्थिक एवं कई अन्य मोर्चों पर आने वाले समय में देश की जनता को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। भारतीय लोकतंत्र आज एक चौराहे पर खड़ा है। देश के राजनीतिक दलों के समक्ष यह बड़ी चुनौती है कि इसके आगे वह इसे किस दिशा में आगे लेकर जाएंगे।
बीता साल जब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, तब संसद में जन भावनाओं के विपरीत राजनीतिक दल जन लोकपाल (जिसमें ‘जन’ शुरू से गायब रहा) बिल पर गर्हित दुरभिसंधियों की नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। वह एक ऐसी बहस में उलझे थे जिसका न कोई मकसद था न मंजिल। लिहाजा लोकपाल बिल अनिश्चितताओं की अनंत गहराइयों में डूब गया। लोकपाल बिल को मजबूत बनाने के नाम पर किस प्रकार राजनीतिक दल इसकी आत्मा को कुतरने में लगे थे, देश की जनता ने इसे देखा और सुना। साथ ही उसने एक ओर अन्ना तो दूसरी और राजनीतिक दलों की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की ईमानदारी को भी परखा। क्या संसद में तय बहुमत ही जनता की असली आवाज होती है? सांसदों के स्वर से अलग जनता का स्वर भी हो सकता है? क्या जनता के उस स्वर को नकार देना चाहिए? ऐसे कई सवाल संसद की बहस हवा में उछाल गई जिसके जवाब इस देश की युवा पीढ़ी को तलाश करने हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों ने देश की जनता को यह संदेश देने में कोई कंजूसी नहीं बरती कि वह मजबूत लोकपाल बिल लाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी जता गए कि यह बिल ऐसा हो जिसमें लोकपाल के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचने में कामयाब न हो सकें। लोकपाल बिल पर संसद के विशेष सत्र की तीन दिन चली मैराथन बैठकों ने राजनीतिक दलों का, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के, असली चेहरा सामने ला दिया। यह कुछ-कुछ पानी से भीगकर लौटे रंगे सियार के चेहरे-सा है।
जनता, जनप्रतिनिधि और संसद के बीच किस प्रकार तालमेल बने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिशें 1952 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन 2011 में यह गुत्थी सुलझाने की बजाए और उलझा दी गई। जनसरोकारों की चिता पर नेताओं की महत्वाकांक्षा के ख्वाब आज भी भारी पड़ रहे हैं। बीते साल राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर हमने जिन चुनौतियों का सामना किया, नए साल में वह नई ताकत के साथ हमसे साबका करेंगी।
यह मात्र संयोग है कि ‘मेट्रो लाइव’ ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पत्रकारिता भी पेड न्यूज की करारी चोट से कसमसा रही है। आगामी कुछ दिनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक दलों बल्कि अन्ना के आंदोलन और मीडिया के अलावा इन राज्यों की जनता के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होने जा रहे हैं। ‘मेट्रो लाइव’ के माध्यम से हम इन चुनौतियों की गहन पड़ताल कर आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है, कि अखबार जनता का होता है। उसे हमेशा अपने को जनता के सरोकारों से जोड़कर रखना चाहिए। ‘मेट्रो लाइव’ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, यह प्रयास हम सदैव जारी रखेंगे।
नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ!

Friday, December 24, 2010

उजड़े-उखड़ों को बचाने की कवायद में हम सब

दिमागी और जिस्‍मानी तनाव-मशक्‍कत से फुरसत मिली है, पर गहरी उदासी के साथ। आपने कोई ऐसी जगह देखी है, जहां मेला लगा हो और फिर एक-दो दिन बाद वहां गए हों जब मेला उठ गया हो? आप संवेदनशील व्‍यक्ति हैं तो उस जगह को देखकर उदास जरूर हो गए होंगे। मैं भी हो गया हूं। एक मेला जो उठ गया है। उस जगह से कुछ मोह होना ही था, उस जगह से बिछड़ने की पीड़ा होनी ही थी। पर इससे बड़ी पीड़ा यह है कि यह मेला एक व्‍यक्ति के निजी स्‍वार्थ की वजह से उजड़ गया है। कोशिश है इस जगह पर फिर से मेला आबाद हो और.....

Tuesday, August 3, 2010

कश्‍मीर सुलग रहा है, हम देख रहे हैं

कश्‍मीर में हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते करीब दो महीने से वहां वह सब कुछ हो रहा है, जो न केवल इस राज्‍य बल्कि देश के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है। इन दो माह के दौरान केंद्र और राज्‍य सरकारें एक दूसरे पर आरोप-प्रत्‍यारोप लगाती रहीं और अलगाववादी अपनी कोशिशों को सिरे चढ़ाने में कामयाब होते रहे। मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला मानते हैं कि कश्‍मीर एक राजनीतिक मसला है, जिसका हल राजनीतिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। यदि ऐसा है तो प्रयास क्‍यों नहीं किए जा रहे? उमर राज्‍य के मुख्‍यमंत्री हैं और ऐसी पहल के लिए उन्‍हें किसी दूसरे की दरकार नहीं है। चंद पत्‍थरबाजों ने राज्‍य की सियासत पर कब्‍जा कर रखा है और राज्‍य सरकार उससे निपटने में अपने को अक्षम पा रही है। सवाल उठता है कि क्‍या कश्‍मीर की आबोहवा फिर पलटी खा रही है? आखिर ऐसी क्‍या भूल हुई कि दो दशक के बाद सेना को एक बार फिर कश्‍मीर की सड़कों पर दौड़ लगानी पड़ी?
कश्‍मीर में जो हो रहा है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। राज्‍य के एक बडे़ हिस्‍से का जनजीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त है। जनता अलगाववादियों के साथ है। सरकार मौन बनी देख रही है। इसका लाभ आज नहीं तो कल पाकिस्‍तान को मिलने वाला है। हम बस इसी बात से खुश होकर अपना गाल बजाने में तल्‍लीन हैं कि हमने अलगाववादियों की बातचीत को रिकार्ड कर इस मसले में विदेश दखल के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन इससे हासिल क्‍या? कश्‍मीर फिर भी सुलग रहा है। पाकिस्‍तान में कट्टरपंथी रैलियां कर इस मसले को कश्‍मीरियों के आजादी से संघर्ष से जोड़ रहे हैं।
उमर यह बात स्‍वीकार करना ही नहीं चाहते कि लोगों के इस विद्रोह के पीछे सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही एक बड़ा कारण खुद उनके द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे भी हैं, जिन्‍हें वह पूरा नहीं कर सके हैं। जो युवा चुनाव के समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे वही आज उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्‍थर उछाल रहे हैं। इसका बड़ा कारण बेरोजगारी है। केंद्र से मिलने वाली भारी-भरकम राशि के बावजूद राज्‍य में करीब 6 लाख युवा बेरोजगार हैं। राज्‍य में काम सबसे बड़ी समस्‍या है। उमर इस ओर आंख मूंदे हुए हैं।
यह सही है कि यदि सुरक्षा बलों या फौज की तैनाती ही इस मसले का हल होता तो यह कब का हल हो गया होता। बल्कि ऐसे प्रयासों से तो पाकिस्‍तान के उस दावे को ही मजबूती मिलती है, जिसमें वह भारत पर यह आरोप मढ़ता आ रहा है कि उसे कश्‍मीर पर जबरन कब्‍जा कर रखा है। यह अलग बात है कि बीते चुनाव में 60 फीसद से अधिक लोगों ने चुनाव में हिस्‍सा लेकर सरकार को चुना था। इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्‍मीर यदि अमन की राह पर आगे बढ़ा है तो इसके पीछे सुरक्षा बलों और फौज की बड़ी भूमिका रही है।
जो हुर्रियत अपने विभाजन के बाद राज्‍य में अप्रासंगिक हो चुकी थी वह फिर से सक्रिय हो गई है। उसे आंदोलन चलाने और अपनी दूकान फिर से सजाने का मौका मिल गया है। हुर्रियत के गिलानी धड़े ने ताजा स्थिति का भरपूर फायदा उठाया है। लोग एक बार फिर उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे हैं और सरकार को कोई रणनीति नहीं सूझ रही है। जाहिर है, कहीं न कहीं उमर लोगों के बदलते मिजाज और जरूरतों को समझने में नाकाबिल रहे हैं।
सरकार एक बार फिर राज्‍य में शांति के लिए उन्‍हीं लोगों की ओर टुकटुकी लगाए देख रही है, जो इस सबके लिए जिम्‍मेदार हैं। अगर इसे समर्पण नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे?